प्रकाश पाराशर, चेतक न्यूज
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। यह बजट चार लाख करोड़ से अधिक का है। वित्त देवड़ा का बजट भाषण शुरू हो गया है।
बजट की घोषणाएं
• जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए इस साल 17 हजार 133 करोड़ खर्च होंगे।
• मुरैना में प्रथम सोलर पावर स्टोरेज सेंटर बनेगा। सौलर ऊर्जा पर 19 हजार करोड़ खर्च होंगे।
• 1700 करोड़ रुपए से सुधरेंगी प्रदेश के शहरों की सड़कें।
मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की घोषणा
पांच साल में एक लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 500 रेलवे ब्रिज भी बनाए जाएंगे। 2025-26 में 3500 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की घोषणा की गई। इसका बजट 100 करोड़ रुपए रखा गया है। क्षतिग्रस्त पुल निर्माण योजना शुररू होगी, इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
किसानों के लिए क्या बड़े एलान हुए
बजट में किसानों के लिए आर्थिक, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का एलान किया गया है। मोटे अनाज के लिए नई योजना लागू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा साथ ही पोषण सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही कृषि अनुसंधान को गति देने के लिए बजट में ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। यह बजट चार लाख करोड़ से अधिक का है। वित्त देवड़ा का बजट भाषण शुरू हो गया है।
बजट की घोषणाएं
• जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए इस साल 17 हजार 133 करोड़ खर्च होंगे।
• मुरैना में प्रथम सोलर पावर स्टोरेज सेंटर बनेगा। सौलर ऊर्जा पर 19 हजार करोड़ खर्च होंगे।
• 1700 करोड़ रुपए से सुधरेंगी प्रदेश के शहरों की सड़कें।
मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की घोषणा
पांच साल में एक लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 500 रेलवे ब्रिज भी बनाए जाएंगे। 2025-26 में 3500 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की घोषणा की गई। इसका बजट 100 करोड़ रुपए रखा गया है। क्षतिग्रस्त पुल निर्माण योजना शुररू होगी, इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
किसानों के लिए क्या बड़े एलान हुए
बजट में किसानों के लिए आर्थिक, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का एलान किया गया है। मोटे अनाज के लिए नई योजना लागू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा साथ ही पोषण सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही कृषि अनुसंधान को गति देने के लिए बजट में ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
नीमच में विकसित होगी हवाई पट्टी, प्रदेश के बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की घोषणा
मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश कर रहे हैं उन्होंने प्रदेश में वायु सेवा के विस्तार की घोषणा की है इसके तहत नीमच में भी हवाई पट्टी के विकास करने की घोषणा की।
बजट की घोषणाएं
• कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल कार्यक्रम शुरू होगा
• प्रदेश में नौ अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ बनाए जाएंगे
• 25 करोड़ की लागत से एक सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा
• अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
• बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
• सिंचित क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर किया
• सिंचाई के लिए 17863 करोड़ प्रस्तावित जाएगा
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस साल 24 फीसदी रकम अधिक खर्च होगी
मोटर व्हीकल टैक्स में छूट
वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में एलान किया गया है। नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15 फीसदी और बकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
गोशालाओं में आहार की राशि बढ़ाई
प्रदेश की गोशालाओं में गायों के आहार के लिए अब तक रोज प्रति गाय 20 रुपये दिए जाते थे। लेकिन, बजट घोषणा में इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। वहीं, राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह का मोहन यादव ने किया स्वागत
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुन रहे हैं। इसकी जानकारी जैसे ही मप्र के सीएम मोहन यादव को लगी उन्हें बजट भाषण पढ़ रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को रोककर शिवराज सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर आभार जताया।
बजट की बड़ी घोषणाएं
• जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी
• जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा
• बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
• 350 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन तैयार होंगे
• नारी सम्मान और नारी कल्याण के लिए सरकार की मदद
• लाडली बहनों के लिए 18 हजार करोड़ से ज्यादा की मदद
किसानों के बड़ी घोषणाएं
• किसान फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
• धान उपार्जन के लिए 850 करोड़ का प्रावधान
• किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ देने 447 करोड़ की मदद प्रस्तावित
• प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की योजना शुरू की गई
लाडली बहनों के लिए घोषणा
प्रदेश की लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण के लिए 2025 -26 के लिए छात्रवृत्ति, खेल और विदेश में पढ़ाई का प्रावधान किया।
गरीबी के लिए योजना का एलान
• बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चार हजार 66 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री समग्र परिवार योजना शुरू करने का एलान।
• प्रदेश की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
गरीबों के लिए काम लगातार, फैसले असरदार
• वित्त मंत्री देवड़ा ने एलान किया कि अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे
• प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा। ये समिति जिले की विकास योजना का रोड मैप तैयार करेगी। इसमें सलाहकार शामिल किए जाएंगे।
• जनजाति छात्रों के लिए आकंक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रस्ताव।
• जनजातीय विकास के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए
वित्त मंत्री देवड़ा के भाषण की मुख्य बातें
• प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, हमारी सरकार विकास के क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए आगे बढ़ रही है।
• जीआईएस में 18 नई नवीन नीतियां जारी की गई है। जीआईएस के कारण 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
• प्रदेश के जिलों के 19 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है।
• स्टार्टअप नीति 2025 के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होंगे।
• उद्योगों को 3250 करोड़ की सहायता दी जाना प्रस्तावित है।
• स्टार्टअप 2025 योजना के तहत 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने का अनुमान है।
• 5 वर्षों में उद्योग को करीब 20 हजार करोड़ का इंसेटिव दिया जाएगा।
• इस वर्ष 3250 करोड़ रुपये का इसेंटिव प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 551 करोड़ रुपये अधिक है।
• 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
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