क्या प्रदेश सरकार किसानों से भीख मंगवाना चाहती है - इंजी नवीन कुमार अग्रवाल, जिस बैंक के पास धन का अभाव वो किसानों को कैसे करेंगी करोड़ो का भुगतान

चेतक न्यूज

नीमच ,भोपाल।  अजब गजब  भाजपा की डबल इंजन की मोदी यादव सरकार जो किसानो के लिए नित नए असुविधाजनक फरमान लती  है जो   किसानो को सम्मानजनक जिंदगी जीने के बिच में रोड़ा बनते  है ऐसा ही एक फरमान  अशोकनगर में आया है की जो किसान समर्थन मूल्य के लिए अपना पंजीयन कराएगा उसका खाता जिला  सहकारी बैंक में होना अनिवार्य है अन्यथा उसका पंजीयन  नहीं किया  जावेंगा। अब प्रसन यह उठता है की जब सहकारी बैंको के पास सीजन में किसानो के लिए धन ही नहीं होता तो वो कैसे करोड़ो रूपये का भुगतान किसानो को करेंगे।  इस बेतुके फरमान से भाजपा की डबल इंजन की सरकार की मंषा  साफ होती है की भाजपा नहीं चाहती की किसान समर्थन मूल्य के लिए आगे आये और पंजीयन करवाए ताकि उसे समर्थन मूल्य और बोनस का भुगतान नहीं करना पड़े उक्त आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार  अग्रवाल ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष किया है। 

       अग्रवाल ने कहा की भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में गेंहू एवं धान का समर्थन मूल्य 2700  और 3100 रूपये देने का वादा मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा नाम से किया  था लेकिन भाजपा का यह भरोसा  जुमला साबित हुआ /जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने  18 फरवरी को प्रदेशव्यापी आंदोलन कर भाजपा को अपना वादा याद दिलाया था जिसके कारन भाजपा को अपना वादा याद आया और किसानो के लिए 175 रूपये प्रति  क्विंटल बोनस की घोषणा की  लेकिन हमारी लड़ाई गेंहू का समर्थन मूल्य किसानो को 3000 रूपये प्रति किवंटल को लेकर है और हमारा  संगर्ष निरंतर प्रदेश में जारी है जब तक किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता।  

           अग्रवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा की एक और तो भाजपा पर विश्वास न होने से गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदी का पंजीयन प्रदेश में  5 से 10 प्रतिशत ही हो रहा है दूसरी और अशोकनगर में इस प्रकार का फरमान जारी कर पंजीयन को प्रभावित किया  जा रहा है ताकि किसान सहकारी बैंकों के माध्यम से भुगतान की अनिवार्यता होने पर पंजीयन कराने नहीं आये और जब पंजीयन कम होंगे तो गेहूं अत्यधिक मात्रा में   मंडियों में जावेंगा और कॉर्पोरेट जगत इसका फायदा उठाएंगे और अत्यधिक गेहूं मंडियों में  आने पर सिंडिकेट बनाकर  गेहूं का मूल्य कम कर किसानों को न चाहते हुए भी कम मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए   बाध्य कर्नेगे क्योँकि किसानों को फसल तुरंत बेचकर  अपना कर्ज चुकाना होता है।  

        अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से पूछना चाहा है की बैंक की अनिवार्यता  का फरमान जारी कर आपने तो अपने मंत्री प्रहलाद पटेल का साथ दिया है की जब किसान अपनी उपज का पैसा लेने सहकारी बैंक जावेंगा और उसे जब पैसा नहीं मिलेगा और चककर लगवाए जावेंगे तो आपके मंत्री  और भाजपा को लगेगा की किसान भीख मांगने  आ रहा है और इस प्रकार उसे बेइज्जत  किया जावेंगा ?  क्या यह भी भीख का स्वरुप होगा आपसे पूछना चाहते है जवाब दे / 

        अग्रवाल ने कहा की आम आदमी पार्टी इस प्रकर के फरमान का पुरजोर विरोध करती है और किसानो के साथ खड़ी है और मांग करती  है की इस तुगलकी आदेश को तुरंत वापस लिया  जावे अन्यथा आम आदमी पार्टी को किसानो के सम्मान में पुरे प्रदेश में अग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।